Ajit Pawar : कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेतली. दरम्यान, पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. यावेळी बैठकीला मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांचा त्याग मोठा आहे…
दरम्यान, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमीनं देणं शासनाचं कर्तव्य आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधऱवड्यात तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत…
उर्वरीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करुन आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. यापूर्वीही अजित पवार यांनी अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला. दरम्यान, धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.