महसूल विभागात धडाकेबाज निर्णय सुरू आहे. खाबुगिरीला चाप बसवण्यासाठी अनेक धडाडीचे निर्णय होत असतानाच Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. राज्यामध्ये महसूल विभागाकडून एका मागे एक धडाकेबाज निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे. आता शेतीच्या कागदपत्रांसाठी तलाठ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे. कारण आता महसूल विभाग डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवणार आहे.
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता
महसूल विभागात डिजिटल क्रांती आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. त्यांनी अनेक वर्षांपासून रुतलेले अनेक प्रश्न अवघ्या एका वर्षातच मार्गी लावले आहे. त्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या दमदार निर्णयाची मालिका सुरूच आहे. डिजिलट सातबाऱ्याला आता त्यांनी कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
यामध्ये बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे की, महसूल विभागात डिजिटल क्रांती! डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय.राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे. हे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल आहे.
शासन परिपत्रकाने सर्वसामान्यांना दिलासा
एक अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी सज्जाचे उंबरे झिजवावे लागत होते. त्याची मोठी प्रक्रिया होती. काही ठिकाणी तर चिरीमिरी दिल्याशिवाय हा अधिकृत साताबारा ही मिळत नसे. आता या सर्व अडचणीवर या नवीन निर्णयाने मात केली आहे. सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे.
महाभूमी पोर्टलवर digitalsatbara.mahabhumi.gov.in यावर आता नागरिकांना डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील. ते डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.7/12, गा.न.नं. 8 अ आणि फेरफार हे अभिलेख कायदेशीर, शासकीय, निम शासकीय कामकाजासाठी हा डिजिटल सातबारा वैध असेल असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांना 15 रुपये शुल्क अदा करावे लागेल.