महाराष्ट्रातील अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला आहे. बांधकामासाठी वाढती मागणी, शासनाच्या नियमांतील त्रुटी आणि स्थानिक स्तरावर होणारे गैरव्यवहार यामुळे वाळू माफियांचे जाळे वाढले आहे. नदीपात्रातून अवैधपणे वाळू काढल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडतो, नदीकिनारी धूप होते आणि भूजलपातळी खाली जाते. शासनाने परवानगी व ऑनलाईन लिलाव प्रणाली सुरू केली असली तरी अवैध उत्खननावर पूर्णपणे नियंत्रण आलेले नाही. अशा परिस्थितीत आता परिवहन विभाग आणि राज्य शासनाने आता एकत्रितपणे एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूक कराल तर…
राज्यातील वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठं पाऊल उचललं आहे. अवैध वाळूची वाहतूक करताना एखादे वाहन सापडल्याच त्याचा परवाना जागेवरच रद्द केला जाईल किंवा थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं आहे.
अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, पहिला गुन्हा असेल तर 30 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन ताब्यात घेणे. दुसरा गुन्हा असल्यास 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन वाहन ताब्यात घेणे. तिसरा गुन्हा असेल तर संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे. अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात अवैध वाळू उत्खनन गंभीर प्रश्न
राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक आणि तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे दिसून येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 113 चा भंग करुन सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यू.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाकडून वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
