लाडकी बहीण योजनेतील महिलांकडून झालेले अनियमितता लक्षात घेत सरकार आता सजग झाले आहे. यासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील तमाम लाडक्या बहिणींसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. लाडक्या बहिणींना आता ई-केवायसी करणे अनिवार्य झाले आहे. या संदर्भात सरकारने परिपत्रक सुद्धा काढलं आहे.
ई-केवायसी करावी लागणार!
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिला सुद्धा घेत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. त्यानंतर आता सरकारने महिलांचे ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून या संदर्भातील परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. एक नजर टाकुयात परिपत्रकात नेमकं काय आहे. सदर अधिसूचनेनुसार “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असलेली व्यक्ती आधार क्रमांक बाळगत असल्याचा पुरावा सादर करेल किंवा आधार अधिप्रमाणन करेल असे नमूद केलेले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दरवर्षी जून महिन्यात या योजनेतील लाभार्थ्याचे e-KYC करायचे आहे.
सरकारच्या परिपत्रकानुसार…
निकष बदलणार? आदिती तटकरेंचे उत्तर
लाडकी बहीण योजनेबाबत अलीकडेच काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलले अशी चर्चा सुरू असताना यावर मंत्री आदिती तटकरे यांनी भाष्य केले आहे. याबाबत बोलत असताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे निकष सुरुवातीपासून आहे तेच आहेत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. पुढे त्या असंही म्हणाल्या की, प्रत्येक विभाग स्वतःचा डेटा स्वतंत्रपणे राखतो आणि महिला व बाल विकास विभाग हा डेटा मिळवण्यासाठी इतर विभागांशी समन्वय साधतो. ही एक नियमित प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याचे सांगत यासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
