गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे-पाटील हे आंदोलन करत होते. आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस होता. आज अखेर पाचव्या दिवशी आंदोलन संपले असून, पाचव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला यश आले आहे. मराठा समाज असो, ओबीसी समाज असो की महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही समाज असो प्रत्येक समाजाकरता काम करणं, हे माझं मी कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यात कधी शिव्या मिळतात कधी तुम्हाला फुलांचे हार मिळतात, असं असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
गावपातळीवर समित्यांचं गठण
दरम्यान जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
तरंच कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय
तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपद्धती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.