राजस्थानच्या कोटामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. या वाढत्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजस्थान सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या वर्षी आतापर्यंत कोटामध्ये १४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
फक्त कोटामध्येच विद्यार्थी का मरत आहेत?
राजस्थान सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त करताना खंडपीठाने म्हटले की, राज्य म्हणून तुम्ही काय करत आहात? ही मुले फक्त कोटामध्येच आत्महत्या का करत आहेत? एक राज्य म्हणून, तुम्ही याचा विचारही करत नाही का? यावर राजस्थान सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, कोटा येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. ४ मे रोजी आयआयटी खरगपूरमध्ये शिकणाऱ्या २२ वर्षीय विद्यार्थ्याने त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख
NEET ची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचीही सुनावणी खंडपीठाने केली. कोटा येथील तिच्या खोलीत विद्यार्थिनीचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. ही विद्यार्थिनी तिच्या पालकांसोबत राहत होती. तसेच, आयआयटी खरगपूरच्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी FIR दाखल करण्यास झालेल्या ४ दिवसांच्या विलंबाबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘या गोष्टींना अजिबात हलक्यात घेऊ नका, या गंभीर गोष्टी आहेत.’ या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही खंडपीठाने उल्लेख केला, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये अशा घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच तात्काळ FIR नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
