मुरैना। संजय दीक्षित।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुरैना ने उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा कि चंबल नदी से अवैध रूप से रेत का खनन हो रहा है। न्यायालय ने सीजेएम की रिपोर्ट पर सरकार से पूछा है कि क्यों ना इसके लिए कलेक्टर, एसपी व डीएफओ को जिम्मेदार माना जाए। न्यायालय ने सैटेलाइट इमेजनरी को लेकर शासन ने क्या प्रयास किए ,इस पर भी रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस शील नागू एवं राजीव कुमार श्रीवास्तव ने एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया की याचिका पर सीजेएम मुरैना को निर्देश दिए थे कि चंबल नदी में हो रहे रेत खनन का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें। न्यायालय ने उन्हें दिन और रात में निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सीजेएम ने कुछ दिन पूर्व चंबल नदी का औचक निरीक्षण किया तो नदी से अवैध उत्खनन होता हुआ पाया गया। जिसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कई लोगों की दिनदहाड़े जान ली हैं। इसके वाबजूद शासन अवैध उत्खनन को रोकने में असफल साबित हुआ है।
