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दिवाली से पहले केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 3% की वृद्धि कर दी, जिसके बाद जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए/डीआर वृद्धि की घोषणा करना शुरू कर दिया है। अबतक राजस्थान, बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा और अरूणाचल प्रदेश सरकार ने डीए बढ़ा दिया है और अब उत्तराखंड और यूपी सरकार डीए बढ़ाने की तैयारी में है।खबर है कि धनतेरस से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने कर्मचारियों का 3 फीसदी डीए बढ़ा सकती है। इसी के साथ बोनस का भी ऐलान किया जा सकता है।
उत्तराखंड : मई 2025 में बढ़ाया गया था 2 फीसदी महंगाई भत्ता
दरअसल, मई में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते / महंगाई राहत में 2 फीसदी वृद्धि की थी जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया था। इससे 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर्स लाभान्वित हुए।इसमें कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक/ पेंशनरों/ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा UGC वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों शामिल थे।अब जुलाई से 3 फीसदी डीए बढ़ाने की तैयारी है, जिसके बाद डीए 58 फीसदी हो जाएगा।इसके अलावा 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये भी देने की तैयारी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने पत्रावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री धामी को भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा डीए बोनस का तोहफा
- उत्तराखंड के अलावा दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को भी सौगात मिलने की उम्मीद है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का 1 जुलाई 2025 से 3 फीसदी डीए बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। धनतेरस से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को रखा जा सकता है और यहां से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।
- इससे 16 लाख कर्मचारी व 12 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 55 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और 3 फीसदी वृद्धि के बाद यह 58 फीसदी हो जाएगा।इसको लेकर कार्मिक और वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव को योगी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा पांचवें और छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा बाद में होगी।।
- इसके अलावा योगी सरकार 8 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की भी तैयारी में है। खबर है कि इस बार सरकार की तरफ से 3400 रुपये से 7000 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा।इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।बोनस का लाभ केवल अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाली आधी राशि सीधे उनके जीपीएफ खाते में जमा होगी और शेष आधी रकम उनके बैंक खाते में आएगी।
क्या होता है मंहगाई भत्ता
- महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है।
- केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है।
