नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश की मोदी सरकार इस साल 7th Pay Commission कर्मचारियों के हित में कई बड़े निर्णय ले सकती है। नए साल के 2 महीने पूरे होने आए हैं इसके तहत सातवें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के साथ नाइट अलाउंस और एचआरए को लेकर भी मोदी सरकार कर्मचारियों को जल्द बड़े तोहफे की घोषणा कर सकती है हालांकि इस बीच कैसे अपडेट है जो कर्मचारियों को पता रहना आवश्यक है।
दरअसल इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही DA बढ़ोतरी कर 34% किए जाने को लेकर भी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा बेसिक सैलरी को लेकर भी सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर सकती है। वही राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में डीए वृद्धि किए गए हैं। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स (pensioners) और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) और राहत (DR) में भारी वृद्धि की गई है। इसके साथ ही साथ रेलवे और बैंकिंग कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने डीए DR की वृद्धि की घोषणा की है।
7th pay commission कर्मचारियों के वेतनमान पर अभी सबसे अधिक चर्चा 18 महीने के एरियर्स (Outsatnding Arrears) को लेकर की जा रही है। 2022 में बजट प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस बीच के राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण व समृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही माना जा रहा है कि मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को बढ़ा सकती है।
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फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि
पहले नए अपडेट में भारत सरकार भविष्य में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का ऐलान कर सकती है मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग की जा रही है।
आधार वेतन (Basic Salary) को भी बढ़ाने पर बड़ा फैसला
इसके अलावा मोदी सरकार जल्द कर्मचारियों के आधार वेतन को भी बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के बढ़ते ही न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹26000 हो जाएंगे। हालांकि इस विषय में अब तक सरकारी घोषणा नहीं की गई है ना ही सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान सामने आया है।
18 महीने के Arrears
18 महीने के एरियर भुगतान पर भी मामला प्रधानमंत्री मोदी के पास अटका हुआ है। जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अगर सरकार बकाया भुगतान करने का फैसला करती है तो कर्मचारियों को 50 हजार से लेकर ₹200000 तक के लिए बकाए का भुगतान किया जा सकता है। जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दे कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा DA Arrears को फ्रीज कर दिया गया था। जिसके बाद पिछले साल डीए में वृद्धि की घोषणा की गई थी। वही माना जा रहा है कि इस वर्ष 18 महीने के बकाए एरियर्स पर भी सरकार कर्मचारियों को राहत दे सकती है।
महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि
इसके अलावा एक बार फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि देखी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो DA में बढ़ोतरी के साथ एक बार फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं। यदि महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार द्वारा 3% की वृद्धि की जाती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34% तक बढ़ सकता है। कर्मचारी संघ का कहना है कि जनवरी में ही महंगाई भत्ते में वृद्धि होने थी। हालांकि उनके मांगो के बाद इस वर्ष सरकार इस मामले में जल्द उचित फैसला लेगी।
वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 फीसद महंगाई भत्ते का प्रस्ताव रखा है। जिससे ढाई लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। वहीं झारखंड सरकार ने भी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा की है।
