मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फाइनेंस कमेटी की बैठक में तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को 1.50 लाख रुपये और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एडवांस के रूप में एक लाख रुपये देने का सशर्त फैसला लिया गया है। इसके तहत यह राशि अगले 2 वर्ष के अंदर सातवें वेतनमान में समायोजित की जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों को यह राशि लौटानी होगी।
बैठक के तहत कुलपति सचिवालय के लिए हर माह 35 हजार रुपये और आवासीय कार्यालय के खर्च के लिए हर माह 15 हजार रुपये अनुदान दिए जायेंगे। फाइनेंस कमेटी ने आवासीय कार्यालय के खर्च को घटा 10 हजार रुपये घटा दिया है। पहले कुलपति के आवासीय कार्यालय के लिए विवि द्वारा हर माह 25 हजार रुपये फंड दिए जाते थे। इसके साथ ही प्रतिकुलपति के कार्यालय के खर्च के लिए 10 हजार रुपये कंटिंजेंसी फंड दिये जायेंगे।
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इसके अलावा विवि के फाइनेंस कमेटी ने कई अन्य फैसले भी लिए। फाइनेंस कमेटी ने वित्त विभाग के कर्मचारी सुधीर कुमार सिन्हा और पेंशन सेक्शन के कर्मचारी प्रदीप कुमार सेनगुप्ता, विवि पीजी में संविदा पर कार्यरत डॉ कृष्णा गोपाल (जियोलॉजी) और डॉ रामचंद्र जेना (बॉटनी) के कार्यकाल को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
