मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे है, जिसे जल्द ही केन्द्र सरकार को सौंपा जाएगा। इसमें सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग रखी जाएगी। अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इंकार करती है तो यूनियन को आंदोलन की राह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मचारी भी भाग लेंगे। आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी।
दरअसल, फिटमेंट फैक्टर केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी तय करने का एक बड़ा पैमाना है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 है। खबर है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद मिनिमम बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी। अगर 3 गुणा इजाफे पर सहमति बनती है तो न्यूनतम सैलरी 21,000 होगी । इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को शेयर किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होते ही कर्मचारियों के पूरी सैलरी पर इसका असर दिखेगा।
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खास बात ये है कि इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं, ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार 8वें वेतन आयोग के बजाय वेतन का नया फॉर्मूला ला सकती है।चुंकी बीते केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से इंकार भी नहीं किया था कि 8वें वेतन आयोग नही आएगा।
नए फॉर्मूले पर भी हो सकता है विचार
संभावना है कि मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग लाने के बजाय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नए फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है। इसके तहत केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि कर सकती है। इसके लिए 2024 तक नया प्लान लाया जा सकता है, इसे ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है, जिससे 50% DA होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नही की गई है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
