7th Pay Commission DA hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 से 5 फीसद की वृद्धि की संभावना तेज हो गई है। अभी तक के आए एआईसीपीआई आंकड़े में इस बात के संकेत मिल रहे हैं।
सितंबर महीने में बढ़ा था DA
दरअसल सरकार द्वारा दिवाली से पहले सितंबर महीने में कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 4 फीसद की भारी वृद्धि की गई थी। जिसका लाभ 48 लाख कर्मचारी सहित और 68 लाख पेंशनर्स को हुआ था। हालांकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की गई थी। जिससे कर्मचारियों के डीए में बढ़कर 38 फीसद हो गए थे।
2006 में बदला था कैलकुलेशन फार्मूला
बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में सरकार द्वारा डीए में 3 फीसद की वृद्धि की गई थी। जिसके बाद डीए 31 से बढ़कर 34 फीसद हो गए थे। इससे पहले साल 2006 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए वेतनमान को संशोधित किया गया था। साथ ही इसकी कैलकुलेशन फार्मूले को भी बदला गया था।
कर्मचारियों के लिए आने वाला साल काफी बेहतर साबित होता नजर आ रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 2023 में कर्मचारियों को 5 फीसद वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। जिसके बाद उनके दिए 43 फीसद तक बढ़ जाएंगे।
50 फीसद डीए होने पर मिलेगा बंपर लाभ
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पचास फीसद होने के बाद उनके सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यदि 50 फीसद पहुंच जाता है तो उनके बेसिक वेतन की आधी राशि उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग
केंद्र कर्मचारी द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश देशभर में लागू होने के बाद अब 8वे वेतन आयोग की मांग की जा रही है। कर्मचारी यूनियन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन के तहत सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने और वेतन आयोग को लागू करने की मांग भी की जा रही है।
8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट
हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि आशा वेतन आयोग को लागू करने के विषय में फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आठ वीं वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रूपए से बढ़कर 26000 रूपए तक पहुंच सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना हो सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 44.44% न्यूनतम वेतनमान 26000 रूपए होने की संभावना है।
ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम
इसके अलावा सरकार एक ऐसा सिस्टम भी लागू कर सकती है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन अपने आप ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के तहत होगी। 50 फीसद से ज्यादा महंगाई भत्ते होने पर कर्मचारियों के वेतन में ऑटोमेटिक वृद्धि देखी जाएगी और उनके वेतन ऑटोमेटिक रिवीजन हो जायेंगे।
