नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों (Central Government employees) के लिए एक और अच्छी खबर है। नए साल 2023 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। इसका अनुमान अगस्त AICPI इंडेक्स के जारी आंकडे से लगाया गया है। अगस्त में जुलाई के मुकाबले 0.3 अंक की वृद्धि के साथ आंकड़ा 130.2 पर पहुंच गया है, ऐसे में 2023 में एक बार फिर 3 से 4 फीसदी डीए बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में फिर बंपर उछाल देखने को मिलेगा, हालांकि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नही हुई है।
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वर्तमान में कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी है।हाल ही में इसमें केन्द्र की मोदी सरकार ने 4 फीसदी इजाफा किया है।इसका लाभ अक्टूबर की सैलरी में कर्मचारियों को मिलना शुरू हो गया है। चुंकी केंद्र सरकार साल में दो बार केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। प्रत्येक छह महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है और कितनी बढ़ोतरी होगी, यह AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
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हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए है, जिसके तहत जनवरी 2023 में एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान है।कहा जा रहा है कि इसकी घोषणा मार्च 2023 तक हो सकती है।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।अगर एक बार फिर डीए बढता है तो यह 41 या 42 फीसदी तक पहुंच सकता है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।खास बात ये है कि डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है।
हाउस रेंट अलाउंस में भी हो सकती है वृद्धि
- चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद जल्द हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा किया जा सकता है। मी़डिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। इससे पहले एचआरए को पिछले साल जुलाई में बढ़ाया गया था।
- कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।
- वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को HRA 27%, 18% और 9% की दर से मिल रहा है। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 4 से 5 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है।इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है।
