नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) के लिए बड़ी खबर है।आज मोदी सरकार कर्मचारियों -पेंशनरों को बड़ी सौगात दे सकती है।वही 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज 30 मार्च 2022 को होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा सकता है वही नए वित्तीय वर्ष से पहले जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा और सैलरी में 11000 से 2 लाख तक का फायदा मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार आज बुधवार 30 मार्च 2022 को इस वित्तीय वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक करने जा रही है, इस बैठक में कर्मचारियों-पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते है।इसमें 18 महीने के अटके डीए एरियर (18 month da arrear) पर भी फैसला हो सकता है। चुंकी केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि फिलहाल अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब पांच राज्यों के चुनावों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर दिया जा सकता है। सुत्रों की मानें तो मोदी सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों संगठनों की मांग को मानते हुए केंद्र सरकार लंबे समय से बकाया डीए की राशि का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है, ऐसे में एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये होगा। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) और लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए बनेगा। इसका लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
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बता दे कि बीते दिनों मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा था कि कोरोना के हालातों को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका गया था और उस पैसे से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की गई। इस दौरान मंत्रियों और सांसदों की सैलरी काटी गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई और न ही डीए में कटौती की गई, पूरे साल और डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया।बीते महीनों सरकार ने भी साफ कर दिया कि अभी कोई विचार नहीं, लेकिन अब चुंकी इस बात को महीनों हो गए है और पांच राज्यों के चुनावों भी खत्म हो गए , ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने भी बताया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग में जल्द हो सकती है। इस मीटिंग में DA Arrears को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।इधर, काउंसिल ने भी सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए। भारतीय पेंशनभोगी मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्देश जारी करने की अपील की है।
