नई दिल्ली| सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी है| लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है| लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है| सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है| सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है|
विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब यह कानून बन जाएगा। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का फैसला अमल में आ जायेगा और इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा| संशोधन बिल 9 जनवरी को राज्यसभा और 8 जनवरी को लोकसभा में पास हुआ था। राज्यसभा में 8 घंटे और लोकसभा में करीब 5 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई थी। यह विधेयक संघीय ढांचे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए इसे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह बिल कानून का रूप ले लिया।
