नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बुधवार को केंद्रीय सरकार (Central Government ) ने कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इस बात की जानकारी आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी है, उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज्य को लेकर भी कुछ फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अगले 4 सालों में 1 करोड़ 75 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस दौरान 5,911 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस योजना में जहां राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा, तो वहीं केंद्र सरकार का हिस्सा 3700 करोड़ रुपए का होगा।
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यह योजना दो लाख 78 हजार ग्रामीण लोकल बॉडी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी। पिछली बार के मुकाबले इस बार अभियान में 60% की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां पहले इस योजना में 3366 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, तो वही अब 5911 करो रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना में कई सुधार भी किए जाएंगे। लोकल और नेशनल दोनों ही लेवल पर इस योजना को सही साबित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2,30,000 ग्राम पंचायतों ने अब तक स्वराज एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।केन्द्रीय मंत्री का कहना है कि जब से केंद्र में मोदीजी की सरकार आई है तब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गांव और शहरों दोनों ही स्तर पर किया जा रहा है और साथ ही अब तक 50 फ़ीसदी से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज से जुड़ चुकी हैं।
