Rajasthan Pensioners Pension : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत ने 51 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28750 रुपए हस्तांतरित कर दिए है, अब पेंशनरों को मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी। वही सीएम ने ऐलान किया है कि सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी पर एक्ट बनाएंगे ।इसके तहत हर साल पेंशन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
विधानसभा सत्र में लाएगी यह एक्ट
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की।सीएम ने कहा कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15% बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेगी सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार बढ़ी पेंशन से प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगभग 367 करोड़ रुपए का ही पुनर्भरण किया जाएगा। मुख्य सचिवउषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष के कम आयु के लगभग 68 लाख व्यक्तियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है। इससे जरूरतमंदों को सम्बल मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है। शेष 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है।
प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत पेंशन में होगी वृद्धि
गौरतलब है कि वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढा कर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा और राज्य सरकार इस पर 2,222 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। वही सीएम ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की थी।प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।
स्मार्ट फोन इसी माह से होंगे वितरित
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे। इससे वे जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगी। साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।
