Employees Honorarium Hike : आगामी चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बजट की घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। सीएम ने मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर बढोत्तरी देखने को मिलेगी।
मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15% वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 7.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से दिव्यांगजनों के लिए संचालित अनुदानित विशेष योग्यजन महाविद्यालयों, आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावास एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। बता दे कि सीएम ने 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी।
महिला निधि से ऋण पर मिलेगा 8% ब्याज अनुदान
- इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण पर भी 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है।बता दे कि गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त, 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर ‘राजस्थान महिला निधि’ की शुरूआत की थी। निधि के माध्यम से महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो रहा है।
