बता दें कि कर्नाटक बेंगलुरु में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सुविधाओं में संशोधन को लेकर सरकार, राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट पर फिलहाल कार्य राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में एक और महीने की देरी हो सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि नई वेतन आयोग के गठन की घोषणा सीएम द्वारा 2022 के अक्टूबर महीने में की गई थी।इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया था। वही कमेटी द्वारा लगातार इस प्रक्रिया को पूरा किए जाने के साथ ही प्रश्नावली भी तैयार की गई थी।
19 मई तक जमा करना था रिपोर्ट
राज्य सरकार की सेवानिवृत मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में सातवें राज्य वेतन आयोग निर्धारित विभिन्न मानकों के तहत रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आयोग को रिपोर्ट जमा करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया समय 19 तारीख को समाप्त हो रहा है। वही 19 के बाद एक बार फिर से 1 महीने का समय रिपोर्ट को तैयार करने में लग सकता है।
दरअसल मार्च के अंतिम सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आयोग के कामकाज में देरी हुई थी। जिसके कारण 1 महीने की अतिरिक्त समय की मांग की संभावना जताई जा रही है। आयोग द्वारा प्रश्नावली तैयार कर ली गई थी। वहीं विभिन्न विभागों के प्रमुख के साथ परामर्श किया जा रहा है।
नए सरकार पर होगी जिम्मेदारी
राज्य के कई हिस्से में शासकीय कार्यालयों का दौरा करने के साथ ही कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा और अन्य प्रक्रियाएं अभी बाकी है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट आने तक राज्य में नव निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में सातवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों को लाभ देने की जिम्मेदारी भी नई सरकार के कंधों पर होगी।
वेतन और भत्ते में 30 से 35% की वृद्धि संभव
दरअसल ने वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 30 से 35% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें अन्य नवीन भत्ते का भी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भी आयोग द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाना है। हालांकि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लाभ के लिए 2 से 3 महीने का लंबा इंतजार देखने पड़ सकता है।
वेतन में की थी 17 फीसद की वृद्धि
वहीं राज्य में चुनाव की घोषणा से पहले अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने और वेतन पुनरीक्षण आदेश जारी ना करने को लेकर शासकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। चुनाव के दौरान कर्मचारी समुदाय के विरोध का सामना नहीं करने के कारण सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट के बिना ही 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसद की वृद्धि की मंजूरी की गई थी। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर आदेश भी जारी कर दिया गया था।
वही आयोग की रिपोर्ट में कुछ महीने की देरी का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जो भी नई सरकार सत्ता में आती है। वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2023 से पूर्व के प्रभाव से ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाना है।
महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि जल्द
इधर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी। 1 जनवरी से इसे 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी दिए में वृद्धि की तैयारी की जा रही थी लेकिन चुनाव आयोग संहिता लागू होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश को रोक दिया गया था। माना जा रहा है कि 15 मई के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा देखा जा सकता है।
