Employees Salary Payment : कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन और एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। 2 -3 दिन के भीतर कर्मचारियों के खाते में उनके वेतन सहित एरियर की राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही उनके वेतन में ₹32000 तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
19 करोड़ रुपए का कोष जारी
दरअसल 6 महीने के बाद पुणे छावनी बोर्ड को अपनी स्थापना लागत और कर्मचारियों के वेतन एरियर का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए का कोष प्रदान किया गया है। 6 महीने की कोशिश के बाद आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से राशि का भुगतान किया गया है। प्रशासन को कुछ दिन पहले रक्षा संपदा कार्यालय के महानिदेशक से फंड क्रेडिट मिलने की बात कही गई है।
700 करोड़ से अधिक के राजस्व घाटे
इसकी पुष्टि पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई है। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत पाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि कर्मचारियों के लिए उन्हें फंड दिया गया है। दो-तीन दिन में वेतन का भुगतान शुरू किया जाएगा। बोर्ड को 700 करोड़ से अधिक के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। 2017 के बाद से राज्य सरकार से माल और सेवा कर बकाया के रूप में 550 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।
खर्च का विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने की मांग
इस मामले में युवा नेता अमित मोरे का कहना है कि पीसीबी को वेतन भुगतान उनके कल्याण के लिए धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बावजूद छावनी निवासी के कल्याण पर अधिक करों के भुगतान किए जा रहे हैं। ऐसे में पीसीबी को आधिकारिक वेबसाइट पर 100 करोड़ रूपए के पूर्व की अवधि के खर्च का विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने की मांग की गई है।
बता दें कि देश के विभिन्न छावनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए गए बजटीय आवंटन के बावजूद पीसीबी को कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। पुणे छावनी को सूची में कोई उल्लेख नहीं मिलने के बाद नागरिकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि मंत्रालय द्वारा क्षेत्र के विकास की अनदेखी की जा रही है।
वेतन और एरियर का भुगतान जल्द
इतना ही नहीं आम नागरिकों का कहना था कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। जिससे छावनी के निवासी खुद पुणे नगर निगम के साथ विलय की मांग करेंगे। विवाद होता देखकर सरकार की तरफ से राशि का आवंटन कर दिया गया है। जिससे छावनी क्षेत्र के विकास के साथ ही कर्मचारी के वेतन और एरियर का भुगतान किया जाएगा।