मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद ‘कृषि कर्ज माफी योजना’ को शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसके तहत 31 मार्च, 2016 या इससे पहले लिए गए लोन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा लिए गए 1 लाख रुपये तक के फसल लोन को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सितंबर 2019 में इसे बंद कर दिया गया था, इसके चलते 5000 किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके बाद गुस्साए कई किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद अब योगी सरकार बचे किसानों इस योजना फायदा देने का विचार कर रही है।बीते दिनों मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के लिए बजट पर चर्चा हुई थी और इसे जारी करने का फैसला किया गया था। संभावना जताई जा रही है कि योजना का लाभ लेने से वंचित किसानों को सितंबर-अक्टूबर तक धनराशि देने का प्रावधान किया जाए।आने वाले महीनों में अनुपूरक बजट में आवंटन करने के बाद बाकी किसानों के फसल लोन माफ किए जा सकते है।
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बता दे कि यूपी में कर्जमाफी योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना का विशेषकर लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा जिससे वे ऋण मुक्त होकर दुबारा कृषि के लिए ऋण ले पाएंगे।इस योजना में वे ही किसान शामिल किए जाएंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि 2 हैक्टेयर से कम है (माप में 5 एकड़ से अधिक नहीं) है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने 31 मार्च, 2016 से पहले ऋण लिया है, उन्हीं किसान का ऋण माफ किया जाएगा।
