गुवाहटी, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज हो चली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद अब असम में कर्मचारियों के आंदोलन में तेजी आ गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार को दिखाना होगा वो हमारे पक्ष में है या नहीं?
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दरअसल, असम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर राज्य में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पुलिस कर्मियों ने सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया गया ।‘ऑल असम गवर्नमेंट एनपीएस इम्प्लॉइज एसोसिएशन(AAGAPSEA) के कर्मचारियों ने दिन में अपने-अपने कार्यस्थलों पर ‘करमा बिरत्री’ मनाया। वही जल्द मांग ना पूरी करने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी।राष्ट्रीय पेंशन योजना’ के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रति माह बेहद मामूली जैसे 500, 600, अथवा 1,000 रूपये पेंशन के तौर पर पाता है।
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एएजीएनपीएसईए के अध्यक्ष अच्युतानंदन हजारिका ने कहा अब वक्त आ गया है जब असम सरकार को यह दिखाना होगा कि वह वास्तव में कर्मचारियों के पक्ष में है अथवा नहीं। अच्छी पेंशन एक कर्मचारी का हक है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने पहले ही सकारात्मक कदम उठाए हैं और अपने कर्मचारियों को ओपीएस के अनुसार लाभ देने का फैसला किया है और हम उम्मीद करते हैं कि असम ऐसा करने वाला देश का पांचवां राज्य होगा।
