नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में कृषि के क्षेत्र से जुड़े दो बिल राज्य सभा में पास हो चुके है, वहीं एमएसपी को लेकर सरकार कई बार सफाई दे चुकि है कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा, इसकी बावजूद भी कुछ राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक की गई , जिसमें रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट के जरिए समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि “किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और निर्णय. रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित… आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दी मंजूरी… किसानों को लागत मूल्य पर 106 प्रतिशत तक लाभ…न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी…”
अन्य ट्वीट में कृषि मंत्री ने गेहूं की समर्थन मूल्य राशि के बारे में लिखा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रूपए प्रति क्विंटल घोषित, गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 106 प्रतिशत का मुनाफा.
वहीं चना का समर्थन मूल्य राशि घोषित करते हुए कृषि मंत्री ने ट्वीट किया कि चना का समर्थन मूल्य 5100 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 78 प्रतिशत का मुनाफा. वहीं जौं का समर्थन मूल्य 1600 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जौ के समर्थन मूल्य में 75 रुपए प्रति क्विंटल यानि 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।लागत मूल्य पर किसानों को 65 प्रतिशत का मुनाफा कि जानकारी कृषि मंत्री ने ट्वीट के जरिए दी।
वहीं अगर मसूर की बात कि जाए तो इसका समर्थन मूल्य 5100 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। मसूर के समर्थन मूल्य में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, यानि 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लागत मूल्य पर किसानों को 78 प्रतिशत का मुनाफा होगा।सरसों और रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रूपए है, जिसपर 225 रुपए प्रति क्विंटल यानि कि 5.1 प्रतिशत वृद्धि की गई है। किसानों को लागत मूल्य पर 93 प्रतिशत का मुनाफा होगा।कुसुम्भ का समर्थन मूल्य 5327 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जिसपर 112 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। समर्थन मूल्य पर 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को 50 प्रतिशत कर रा लाभ होगा।
