कर्मचारियों को सीएम का बड़ा तोहफा, अब 7 साल में मिलेगा प्रमोशन, पेंशन पर भी बड़ी अपडेट

प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 07 वर्ष किया जाएगा।

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सोलन, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने इन कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की घोषणा की है।टीमेट पद से जूनियर शब्द को हटाने के विषय पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

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सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन में कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में राज्य में पहली बार एक समिति का गठन किया गया है। पेंशन मामले पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

सीएम जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। गत चार वर्षों में 4052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। इनमें से 2721 तकनीकी पदों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी वर्ग में गत चार वर्षों में 3069 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला व धर्मशाला शहर में 01 लाख 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

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हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 02 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी हैं।  40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।  वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है।वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय अभूतपूर्व हैं और न केवल कर्मचारियों को उनका जायज हक प्रदान किया गया है, बल्कि पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित बनाए गए हैं।