Central Employee DA Hike/Fitment Factor : अगले महीने 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों को एक बार फिर बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जुलाई में एक बार फिर कर्मचारियों -पेंशनरों का डीए 4% बढ़ सकता है। यह अनुमान लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी अबतक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगाया गया है, जिसमें एआईसीपीआई का आंकड़ा 134.2 प्वाइंट और डीए का स्कोर 45.06 रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 50000 से 1 लाख तक का उछाल देखने को मिल सकता है।
46 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46% तक पहुंचने का अनुमान है। जुलाई में AICPI के सूचकांक के 46.40 तक पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो जुलाई में 4 प्रतिशत डीए बढ़ना तय है।यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। अगर डीए में 4% का इजाफा होता है तो कर्मचारियों का डीए 46% हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी और संभावना है इसका ऐलान रक्षाबंधन से दिवाली के बीच कभी भी किया जा सकता है, ऐसे में एरियर भी मिलेगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है ।
सैलरी में आएगा उछाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है तो डीए बढ़ने के बाद उसमें 720 रुपये बढ़ जाएंगे। इस तरह सालाना उन्हें 8640 रुपये अधिक सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी 56900 रुपये हुई तो उन्हें 4 फीसदी अधिक डीए के लिहाज से हर महीने 2,276 रुपये ज्यादा मिलेंगे। सालाना उन्हें 27,312 रुपये का फायदा होगा।यदि किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन लगभग 25,500 रुपये है,यह 40,740 रुपये हो जाएगी।वही अगर किसी को 30,000 रुपये महीने की बेसिक पेंशन मिलती है तो DR बढ़ोतरी के बाद ये पैसा बढ़कर 42,600 रुपये हो जाएगा, यानी पेंशन में हर महीने 800 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन कर सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी तक बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तय कर सकती है।
बेसिक सैलरी में होगी वृद्धि
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो माना जा रहा है कि इससे बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है ।वही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल 2024 में नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इससे पहले केन्द्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी ।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। यदि कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है तो 15500 के मूल वेतन बढ़ कर 39835 रूपए हो सकते हैं। 15500*2.57 = 39,835 रुपए है।
हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता बढ़ने पर हाउस रेंट अलाउंस में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद यह 30 फीसदी तक पहुंच जाएगा। इसका अनुमान 2015 में जारी मेमोरेडम से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का HRA महंगाई भत्ते से लिंक है और जैसे ही DA 50 फीसदी क्रॉस करेगा, वैसे ही HRA में भी रिविजन हो जाएगा।वर्तमान में HRA शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है। चुंकी HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं, ऐसे में 3फीसदी तक मकान भत्ता बढ़ने के संकेत है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
बता दे कि HRA में 3 कैटेगरी होती है-ंX-Y-Z। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 3 से 4 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है।उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 56,900 रुपए महीना है तो उसका HRA 27 फीसदी के हिसाब से 15000 के आसपास बनता है, लेकिन 30% होने पर यह 17000 रुपए/महीना और 20000 सालाना होने का अनुमान है।
