Old pension Scheme: प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वन के अध्ययन और सिफारिश के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 महीने में सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज
महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। जिसके बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वन और अध्ययन सिफारिश के लिए कमेटी तैयार की गई थी। कमेटी को रिपोर्ट सपना के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। हालांकि 3 महीने में रिपोर्ट का कार्य पूरा नहीं होने के बाद इसे और 2 महीने का विस्तार दिया गया था। जिसके अब तक रिपोर्ट पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। इस विस्तार को भी समाप्त हुए एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है।
कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट
माना जा रहा है कि जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों द्वारा मार्च महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी। 14 मार्च से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। जिसके बाद 21 मार्च तक हड़ताल जारी रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए पुरानी पेंशन योजना पर समिति गठन करने और सिफारिश के आधार पर योजना को लागू करने का आश्वासन दिया गया था।
चार सदस्यीय समिति का गठन
हालांकि इन आश्वासन के अनुसार कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया गया था। सरकार द्वारा मार्च महीने में ही रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। समिति को रिपोर्ट सामने 3 महीने का समय दिया गया था। जिसके बाद इसे 2 महीने का अतिरिक्त विस्तार भी दिया गया है। विस्तार की तिथि भी लगभग समाप्त हो गई है। इस मामले में लिपिक अधिकार परिषद के प्रदेश महासचिव उमाकांत सूर्यवंशी का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया शासन समाप्त हो चुका है। हड़ताल खत्म हुए 5 महीने बीत गए हैं लेकिन इस संबंध में नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। सरकार को तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए अन्यथा सभी कर्मचारी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे।
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में 2005 के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए अंशदाई पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी। देश लगभग आठ राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों की मांग तेज हो गई है। सभी सरकारी कर्मचारी वापस से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं जिसके बाद सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
