8th Pay Commission : केन्द्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अब लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इसके लागू होने का इंतजार है। खबर है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, इसको लेकर अप्रैल 2025 से तैयारियां शुरू होने की संभावना है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में समय लगता है, तो केन्द्र सरकार 1 जनवरी 2026 से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी यानी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा।नया वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन में 10 से लेकर 30 परसेंट तक की वृद्धि हो सकती है।इसका लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2026 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी पर असर?
- नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 1.92 से 2.08 के बीच रह सकता है।
- भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की मानें तो फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गया था।
- 8वें वेतन आयोग होने पर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाएगा। जिससे संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जो 186 प्रतिशत की स्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है।
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से 37,440 रुपये तक हो सकती है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 9,000 से 18,720 रुपये तक हो सकती है।
क्या डीए से तय होगा फिटमेंट फैक्टर?
- भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाएगा।
- वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% है। 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना में दो और किस्तें जुड़ेंगी। पहली 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई 2025 को।
- अनुमान है कि 2025 में 7 प्रतिशत डीए वृद्धि होने पर यह 1 जनवरी, 2026 तक लगभग 60 प्रतिशत पहुंचेगा। आमतौर पर वेतन आयोग 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं।सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है।
