तेलंगाना में कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन संशोधन समिति के गठन की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को निवेदन समिति की नियुक्ति को मंजूरी दिए। समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शिव शंकर करेंगे। जिसमें एक अन्य सेवानिवृत आईएएस अधिकारी बी रमैया सदस्य होंगे।
5% अंतरिम राहत की भी घोषणा
ए शांति कुमारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 5% अंतरिम राहत की भी घोषणा की है। ऐसे में पीआरसी अपनी सिफारिश तैयार करने वाली है। पीआरसी द्वारा सिफारिश तैयार करने के साथ ही महंगाई भत्ते सहित कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
समिति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान की सिफारिश करना है। 6 महीने के भीतर सिफारिश सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। विभाग को पीआरसी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए धन और कर्मचारी आवंटित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
9 वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में 70% की वृद्धि
बता दे कि इस साल अगस्त में विधानसभा में एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा था कि जल्द पीआरसी के मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के आर्थिक विकास का लाभ भी कर्मचारी सहित सभी वर्गों के बीच राज्य सरकार बांटने को प्रतिबद्ध है। इसका लाभ जल्द कर्मचारियों को मिलेगा। बता दे कि अगले पीआरसी के तहत वीआरएस सरकार द्वारा 9 वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में 70% की वृद्धि की गई है।
वेतन संशोधन आयोग में की गई सिफारिश 1 जुलाई 2018 से प्रभावी की गई थी और सरकार 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान लागू करने वाली है। हालांकि सरकार ने पिछली PRC के बाद 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों को काल्पनिक लाभ दिया था जबकि नकद लाभ 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था। आयोग को 6 महीने की भी तरह अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने के साथ वेतन में बढ़ोतरी पेंशन और महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। सरकारी सक्रिय रूप से आंगनबाड़ी शिक्षकों को वेतन संशोधन आयोग के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
