राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 59 कर्मचारी संगठन से उनकी समस्याओं पर बातचीत करने के बाद कमेटी का गठन किया गया है। इससे पहले एक लाख मंत्रालय के कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के बराबर सैलरी प्रमोशन देने पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही निगम बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने की भी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है इस पर भी सकारात्मक फैसला आएगा।
पुरानी पेंशन योजना पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
8 फरवरी को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में वित्त विभाग द्वारा मांगों के रिव्यू रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही आईएएस अफसर के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कर्मचारी संगठन द्वारा 110 मांगे रखी गई है। जिसमें 2 सबसे बड़ी मांगों पर विचार किया जाना है। मंत्रालय कर्मचारियों को सैलरी प्रमोशन देने के साथ ही निगम बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
मिलेगा प्रमोशन का लाभ
बता दें कि करीब 100000 क्लर्क ग्रेड कर्मचारी की पोस्टिंग शिक्षा चिकित्सा सहित अन्य विभागों में होती है। ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जबकि कर्मचारियों की मांगों की सचिवालय सेवा कर्मचारियों की तरह ही उन्हें भी प्रमोशन का लाभ दिया जाए। एक समान काम करने वाले कर्मचारी की तरह वह बराबर की पोस्ट पर रिटायर हो सकेंगे।
ये होती है प्रमोशन की प्रक्रिया
सचिवालय सेवा में कर्मचारी कलर के जूनियर असिस्टेंट जैसे पद पर भर्ती होते हैं और 6 महीने में उन्हें प्रमोशन मिलता है। इसके साथ ही वरिष्ठ सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव सहित उप सचिव और सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी के बजे तक उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलता है।
इसके साथ ही उनकी सैलरी में भी लगातार वृद्धि होती है जबकि विभिन्न विभागों में कार्यरत क्लर्क को जूनियर असिस्टेंट के शुरुआती पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाती है। कर्मचारियों की मांग है कि संस्थापन अधिकारी को सचिवालय सेवा के डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर पर किया जाए। ऐसे में उन्हें सैलरी और प्रमोशन भी बराबर दिए जाए।
1100 करोड़ का अतिरिक्त भार
वहीं वित्त विभाग के अनुमान के मुताबिक इस पर करीब 1100 करोड़ का अतिरिक्त भार देखने को मिल सकता है। साथ ही राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। जिस पर अब वहां के कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच बोर्ड निगम, कॉरपोरेशन, मंडल अकादमी और प्राधिकरण में तैनात कर्मचारी द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन पर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है।
नई सरकार द्वारा अब इन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में लाए जाने की तैयारी की जा सकती है। इसके लिए रिटायर्ड आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उनकी रिपोर्ट के बाद पुरानी पेंशन योजना पर सहमति देखने को मिल सकती है।
