कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्त आयु पर नई अपडेट, 60 वर्ष की उम्र में होंगे रिटायर, पॉलिसी तैयार, अप्रैल से होगी लागू, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Retirement Age : देश में एक तरफ जहां सेवानिवृत्ति आयु की मांग तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ के राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु में हाल-फिलहाल में वृद्धि देखने को मिली है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा पॉलिसी तैयार की गई है।

सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार

हरियाणा सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की गई है। इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके लिए पॉलिसी में तैयार प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष रखी गई है। हालांकि पॉलिसी बनाने में सबसे अधिक 70 आयु के कर्मचारी शामिल है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का वह लगातार विरोध कर रहे हैं।

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60 वर्ष की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त

राशन डिपो होल्डर अब 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। सरकार की पॉलिसी तैयार की गई है। इस मामले में डीएफएससी अशोक शर्मा का कहना है कि सेवानिवृत्ति का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए मुख्यालय द्वारा फैसले लिए जाते हैं। बता दें कि अब तक राशन डिपो होल्डर के परिवार के पास ही राशन डिपो का एकाधिकार होता था।

वही शिकायतों के आधार पर ही केवल विभाग द्वारा डिपो को कैंसिल किया जाता था। साथ ही परिवार में कोई शिक्षित ना हो, तब भी विभाग की ओर से डिपो किसी और को अलॉट कर दिया जाता था लेकिन अब सरकार द्वारा संचालकों के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। कर्मचारियों की तरह अब इन्हें भी सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अप्रैल में इस पॉलिसी को लागू करने की तैयारी की गई है।

इस पॉलिसी का कड़ा विरोध 

हालांकि सरकार की इस पॉलिसी का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। अकेले यमुनानगर में कई डिपो संचालक सेवानिवृत्ति की उम्र पर बैठे हुए हैं। हालांकि सेवानिवृत्ति आयु की तैयारी सरकार द्वारा पहले से की जा रही है। इसके तहत 2 महीने पहले जिला खाद आपूर्ति नियंत्रक विभाग की ओर से सभी डिपो संचालकों के आधार कार्ड मांगे गए थे। जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई थी।

सरकार के इस फैसले पर कई डिपो संचालक नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 60 वर्ष की आयु से अधिक संचालकों के साथ यह अन्याय है, इसके लिए शिक्षा मंत्री से 1 सप्ताह पहले मुलाकात किया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। वही मुख्यमंत्री द्वारा सभी के हित में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब तैयार पॉलिसी के तहत रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष करने की तैयारी की गई है।


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