Employees New pay commission, Salary hike : प्रदेश सरकार द्वारा जल्द कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं कमेटी का गठन भी किया गया था। जिसको विस्तार दिया गया है। कमेटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित अन्य लाभों पर जानकारी के साथ ही नीति तैयार की जा रही है। जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। अक्टूबर महीने तक सरकार को रिपोर्ट सौंपने के साथ ही कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया गया है। जिसका लाभ कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिया जाएगा।
दरअसल कर्नाटक में चुनाव से पहले सातवें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन किया गया था। पिछले सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा नवंबर 2022 में नए वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन किया गया था। वही सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिसके लिए 6 महीने का समय दिया गया था। 19 मई को समय समाप्त हो रहा था। जिसके साथ ही इसे एक बार फिर से विस्तार दिया गया है। इससे पहले कर्नाटक में वह चुनाव में कांग्रेस ने भारी वृद्धि से जीत दर्ज की थी।
महंगाई भत्ते में 2.75 की वृद्धि
जिसके साथ ही सत्ता परिवर्तन में वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.75 की वृद्धि की गई है। जुलाई महीने से कर्मचारियों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।
बजट में राशि भी आवंटित
इससे पहले कर्नाटक में नए वेतन आयोग की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जिस पर समिति का गठन किए जाने के साथ कहां गया था कि बजट में इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट पर जाने के तुरंत बाद ही नए वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा।
6 महीने का विस्तार दिया गया
पिछले सरकार ने कहा था कि बजट आवंटित किया गया वह अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसे लागू करने की तैयारी शुरू की जाएगी। हालांकि आगामी चुनाव और परिणामों को देखते हुए एक बार फिर से समिति की मांग पर इसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है। इस साल के अंत तक कर्नाटक में नए वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को दिया जा सकता है।
12000 से 18000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ
समिति व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीवी रामामूर्ति और सेवा निर्मित कर्नाटक राज्य लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख निदेशक वनहल्ली को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी रानी कुर्ला पति को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि सहित अन्य व्यक्ति और अन्य मांगों पर समिति विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रश्नावली भी तैयार की गई थी। पेंशन पर भी समिति द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी जानी है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले साल ही सरकारी कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए ₹12000 से 18000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग
राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई थी। वही कम से कम 40% फिटमेंट सुविधा लागू करने सहित तीन प्रमुख मांगे रखी गई थी। इधर नहीं वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। साथ ही सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें भत्ते सहित अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कई नवीन भत्ते का भी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी सैलरी में ₹20000 तक का इजाफा देखने को मिल सकता है।
पूर्व में प्रदेश में 500000 से अधिक कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा उनके वेतन में भी 17% का इजाफा किया गया था।
