New Pay Commission, 7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जल्द नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। समिति का भी गठन कर दिया गया। हालांकि समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने की अंतिम तिथि मई 2023 निर्धारित की गई थी। जिसे एक बार फिर से बढ़ाया गया है। वहीं नए वेतन आयोग पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
सीएम का बड़ा बयान
कर्नाटक में जल्द नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को मिलेगा। बता दें कि इससे पहले समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तारीख मई 2023 निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर नवंबर 2023 किया गया है। नए वेतन आयोग के गठन पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश लागू करने का निर्णय सरकारी खजाने की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व मुख्य सचिव के सुधारों की अध्यक्षता वाले आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया ।है इसके लिए उनके अनुरोध पर इसे बढ़ाया गया है।
भाजपा सदस्य नारायण स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विधान परिषद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्मचारियों को 17% की अंतरिम राहत दी गई है। वहीं आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया है। एक बार अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य के वित्त को ध्यान में रखते हुए नए वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार को सिफारिश रिपोर्ट सौंपने से पहले आयोग को विभिन्न विभागों के साथ बातचीत की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब उन्हें छठे वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट लागू की थी तो सरकारी खजाने पर ₹10508 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ देखने को मिला था।
सैलरी में बंपर इजाफा
नए वेतन आयोग के तहत एक तरफ जहां कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखा जाएगा। वही उनके भत्ते को भी संशोधित किया जाएगा इसके लिए सभी विभागों से चर्चा की जा रही है। साथ ही विचार-विमर्श भी किया जा रहा है। वही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर भी राज्य में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
2.55 लाख रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती
इससे पहले प्रदेश में 2.55 लाख रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से समय सीमा में भरे जाने की बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वही आउटसोर्सिंग के आधार पर 75000 कर्मचारियों को पहले ही उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
