Employees, Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए।गा प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट बनाकर निगम द्वारा सरकार को भेजा गया है। जिस पर विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के नियमितीकरण का कार्य पूरा होना है।
कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधित कार्रवाई शुरू
पंजाब सरकार द्वारा 10 साल से पुराने कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला लिया गया था। जिसका फायदा नगर निगम में काम कर रहे कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। डीसी रेट पर कार्य करने सफाई कर्मचारी, माली, ड्राइवर, सेवादार को शामिल किया गया है। इसके लिए नगर निगम से रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए थे। जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। लोकल बॉडी विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ऑनलाइन सिस्टम को मंजूरी
सूत्रों की माने तो इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथों से दिलवाए जाएंगे। 10 वर्ष से पुराने कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मंजूरी दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा ऑनलाइन सिस्टम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नगर निगम द्वारा भी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की गई थी। कर्मचारियों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और सैलरी स्टेटमेंट संबंधित रिपोर्ट को भी ऑनलाइन अपलोड किया गया है। जिसके आधार पर कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला किया गया है।
पंजाब सरकार द्वारा 2 साल पहले सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधित पॉलिसी जारी की गई थी। उसमें ओवर ऐज की शर्त लगाकर कई कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। अब 10 साल से पुराने कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी जारी की गई है। उसमें ओवर ऐज की शर्तों को हटा दिया गया है। जिसके कारण कई कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द इसके लिए प्रक्रिया पूरी होनी है। जिसके बाद नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे।
