उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1 महीने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति के कार्य की शुरुआत की गई है। 16 महीने तक प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी गई थी। हालांकि इसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया था। अब एक बार फिर से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
रिक्त पदों की सूचना सभी जिले के बीएसए से तलब की गई थी। जिसमें से सात जिलों से ही जानकारी प्राप्त की गई है। वही विभाग में उच्च स्तर पर नाराजगी बनने के बाद एक बार फिर से प्रक्रिया को शुरू किया गया है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर चेतावनी दी गई है। जिसमें कहा गया कि तय समय के भीतर यदि निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रोफॉर्मा के साथ भेजा गया पत्र
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए को प्रोफॉर्मा के साथ पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं। संलग्न प्रोफार्मा पर रिक्त पदों से जुड़ी सारी जानकारी भर के 2 दिन के भीतर परिषद को भेजा जाए। इससे पहले शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट की मांग की गई थी। जिनमें सात जिलों द्वारा ही रिक्त पदों के बारे में पूरी रिपोर्ट दी गई थी। इन जिलों में 12 बाकी के अलावा बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर और संभल शामिल हैं।
मांगी गई जानकारी
वही 68 जिलों द्वारा अब तक शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में सूचना नहीं भेजी गई है। जिसके कारण पदोन्नति में लगातार देरी देखने को मिल रही है। बीएसए को भेजे गए प्रारूप में कई तरह की जानकारी मांगी गई है। जिनमें ग्रामीण संवर्ग के लिए निर्धारित प्रारूप और ग्रामीण संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप तैयार किया गया है। जिसमें प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के विवरण की मांग की गई है। वहीं इसी कॉलम में सहायक अध्यापक से प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की तिथि और वर्ष के विवरण की भी मांग की गई है।
सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की सूची में सम्मिलित अंतिम शिक्षक और शिक्षिका की मौलिक नियुक्ति तिथि और इसके वर्ष की भी मांग की गई है। इस तरह की जानकारी विभाग को 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
