सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगा प्रमोशन का तोहफा, चयन प्रक्रिया की डेडलाइन तय

पदोन्नति के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। अगर इसमें थोड़ा भी विलंब होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा।

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट।28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों (UP Government Employees) के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाए जाने की चर्चाओं के बीच यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिलने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद विभाग ने तैयारियां शुरु कर दी है, सरकारी विभागों में पदोन्नति के पदों पर चयन की कार्यवाही 30 सितंबर तक पूरी करने के आदेश दिए गए है।

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दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditya Nath) के निर्देश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभागों में 30 सितंबर तक प्रमोशन के लिए पात्र अधिकारियों तथा कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।यूपी शासन ने चयन वर्ष 2022-23 में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष प्रमोशन की कार्यवाही 30 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।दुर्गा शंकर मिश्र ने चयन वर्ष 2022-23 के लिए समय सीमा तय कर दिया है। पदोन्नति के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। अगर इसमें थोड़ा भी विलंब होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा।

शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पूरे चयन वर्ष के दौरान चयन की बैठकें आयोजित होती रहती हैं, ऐसे में सरकारी कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं संबंधित कर्मचारियों का भी प्रमोशन ना मिलने पर मनोबल गिरता है, ऐसे में पदोन्नति के ऐसे पद जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर चयन की कार्यवाही की जाती है, ऐसे पद जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों की ओर से चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें 30 सितंबर तक जरूर पूरा कर लिया जाए।

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इसके अलावा ऐसे पद जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, उनके लिए चयन का प्रस्ताव विभाग को हर हाल में 31 जुलाई तक भेजा जाए, अन्यथा विलंब से प्रस्ताव भेजने पर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलंब पर कार्रवाई की जा सकती है।