नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज हो चली है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कर्मचारियों ने राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है तथा गुजरात में भी ऐसा किया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़, में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है और गुजरात में भी ऐसा किया जाएगा। पुरानी पेंशन ख़त्म कर बीजेपी ने बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया, पुरानी पेंशन देश को मज़बूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक़ है। राहुल ने ‘कांग्रेस देगी ओल्ड पेंशन’ हैशटैग के साथ किए ट्वीट किया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी मंगलवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर गुजरात व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जाएगी। उनकी सरकार ने पूरी तरह अध्ययन के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दुबारा लागू करने का फैसला मानवीय आधार पर किया।छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल कहा कि हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते ही 10 दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गुजरात में सरकार बनती है तो वहां भीा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा।
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वही मंगलवार को गुजरात पहुंचे आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को भरोसा दिया कि सत्ता में आने पर OPS दोबारा बहाल की जाएगी। वही केजरीवाल ने ट्वीट भी किया कि गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि Old Pension Scheme लागू की जाए, भगवंत जी ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी के ऑर्डर दे दिए हैं। हम गुजरात में भी सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे।
बता दे कि OPS को बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में खत्म कर दिया था, इसके बाद इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना-NPS से बदल दिया गया था,जो 1 अप्रैल 2004 से लागू है।OPS के तहत पेंशन कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी होती थी, इस पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। इसके बदले लाई गई NPS या अंशदायी पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए प्रभावी है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं।. इसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं और राज्य सरकार 14% का योगदान करती है। इसके बाद ये पैसा PFRDA के पास जमा किया जाता है जहां इसे निवेश किया जाता है।
पुरानी पेंशन ख़त्म कर, भाजपा ने बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया।
देश को मज़बूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक़ है: पुरानी पेंशन
हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी।#CongressDegiOldPension
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2022
गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि Old Pension Scheme लागू की जाए।
भगवंत जी ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी के ऑर्डर दे दिए हैं। हम गुजरात में भी सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। pic.twitter.com/9oBAtT5zVp
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 20, 2022
