Central Employee DA Hike 2024 : नए साल में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नए साल 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। संभावना है कि बजट सत्र में या फिर लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अगले महंगाई भत्ते की नई दरों का ऐलान किया जा सकता है, हालांकि इसमें कितनी वृद्धि होगी, यह श्रम मंत्रालय द्वारा जारी छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
2024 में 4 से 5 फीसदी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।
श्रम मंत्रालय द्वारा अबतक जुलाई से अक्टूबर तक के जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के बाद अंक 138.4 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49 % के करीब पहुंच गया है, इससे अनुमान लगाया जा रहा ह कि नए साल में डीए में 4% वृद्धि हो सकती है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, नवंबर के आंकड़े 30 दिसंबर को जारी होंगे और फिर दिसंबर के जनवरी में। इसके बाद तय होगा कि 2024 में कितना बढ़ेगा डीए? अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में वृद्धि के बाद डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए में 5% तक वृद्धि होने की उम्मीद है।
वर्तमान में मिल रहा है 46 फीसदी डीए का लाभ
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है।अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ेगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है।अगर नई दरों के बाद डीए 50 फीसदी या 51 फीसदी पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो सकता है ऐलान
संभावना जताई जा रही है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, इस दौरान आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार DA में वृद्धि का ऐलान नहीं कर पाएगी, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए डीए पर फैसला ले सकती है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100
