Ration Card : अगर आप भी केंद्र सरकार की राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं या मुफ्त राशन की तैयारी में है तो यह खबर आपके काम के लिए हो सकती है। मोदी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम शुरू की जा रही है। जिससे गरीबों को बड़ा लाभ होगा। इसके तहत देशभर में एक तरफ जहां वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया गया है। वहीं हितग्राही किसी भी दुकान से राशन का लाभ ले सकेंगे। सरकार द्वारा इस स्क्रीम पर बड़े समय से काम किया जा रहा था। जिसे अब लागू किया गया है।
इसके साथ ही ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को भी जरूरी किया गया है। फ्री राशन योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए EPOS मशीन को अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना आवश्यक है। ऐसे में राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़े जाने के लिए फूड सिक्योरिटी कानून में संशोधन किया गया है। सरकार के इस नियम से हितग्राहियों को उचित मात्रा में राशन का लाभ मिल सकेगा। वहीं इसमें किसी भी तरह की अनियमितता से लोगों को बचाया जा सकेगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध कराई गई है ऑनलाइन मोड़ के साथ ही ऑफलाइन बोर्ड में भी कार्यरत रहेगा।
फ्री गैस सिलेंडर सुविधा
इसके साथ ही हितग्राहियों को फ्री गैस सिलेंडर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। फ्री गैस सिलेंडर योजना के तहत लाभार्थी को एलपीजी आईडी की मैपिंग की जाएगी। सक्रिय गैस कनेक्शन वाले राशन कार्ड धारकों को भी इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में खाद्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा सचिवालय में खाद्य विभाग और तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ मुफ्त गैस योजना की समीक्षा की गई थी।
समीक्षा बैठक में कहा गया है कि 2000 से 22 दिसंबर तक राज्य में 148411 लोगों को निशुल्क गैस सिलेंडर चुका है। श्रेणी के पात्र परिवार को भी 1 साल में तीन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि लाभार्थियों की मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है। इसलिए उत्तराखंड में अब गैस कनेक्शन वाले राशन कार्ड धारकों को चिन्हित किया जाएगा। जिससे अब फ्री गैस सिलेंडर लेना इतना आसान नहीं रहेगा। वही लोगों को इसके लिए पात्र होना आवश्यक होगा।
पायलट परियोजना शुरू
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। नागरिक आपूर्ति मंत्री के वेकेंट नागेश्वर रॉय के मुताबिक राज्य सरकार एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है। इसके तहत रायलअसीमा जिले में राशन कार्ड धारकों को अब उंगली बाजरा और जोनालू जैसे बाजरा वितरित किए जाएंगे। इससे पूर्व स्वयंसेवकों की मदद से एक अध्ययन कराया गया था जिसमें राशन कार्ड धारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की बजाय बाजरे का वितरण चाहते थे। ऐसे में परिणाम स्वरुप राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को चरणबद्ध तरीके से बाजरा वितरित किया जाएगा। जिससे उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बिचौलियों और चावल मित्रों की भागीदारी के बिना सीधे किसानों से धान की खरीदी के उपाय किए गए हैं इसलिए किसान को औसतन ₹8000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस साल किसानों से एमएसपी पर 26 लाख टन धान की खरीदी की गई है 21 दिनों के भीतर उन्हें भुगतान किया जाएगा।
