Old Pension Scheme 2024 : उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के छह हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। केन्द्र की तर्ज पर अब राज्य कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। खबर है कि 15 फरवरी 2024 तक प्राप्त हुए विकल्पों का परीक्षण शुरू हो गया है। यह काम पूरा होते ही पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कार्मिकों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। संभावना है कि चुनाव बाद इनको लाभ मिल सकता है।
इन कर्मचारियों को मिल सकता है ओपीएस का लाभ
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 को एक आदेश जारी कर नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी थी यानि मार्च माह में कटऑफ डेट तक भर्तियों के विज्ञापन से चुने गए कर्मचारियों को नई के बजाए OPS का लाभ दिया है। इसी के आधार पर राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में एक अक्तूबर 2005 को नई पेंशन योजना लागू हुई थी। इससे पहले जितने भी विज्ञापन निकले होंगे, उनसे नौकरी पाने वाले करीब 6000 कर्मचारियों को सरकार पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देगी।
- एक अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और एक अक्टूबर, 2005 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प दिया, जिसकी समय सीमा 15 फरवरी 2024 निर्धारित की गई ।
परीक्षण के बाद जारी हो सकते है आदेश
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 6100 से अधिक कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में विकल्प देने वाले कार्मिकों के प्रकरण उनके नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाएंगे और फिर इस संबंध में ओपीएस को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
- इसके बाद इन कर्मचारियों का नई पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अबतक सचिवालय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण समेत कई प्रशासकीय विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रस्ताव पेंशन निदेशालय को भेज दिया है।वही अपर निजी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है।
- बता दे कि प्रदेश में 67,557 कर्मचारी पुरानी पेंशन तो 90,247 सेवारत कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं।
