केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी

अब सरकारी ऑफिसों व कार्यस्थलों को कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद भी बंद या सीला नहीं किया जाएगा।

Labour Law

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद पड़े सरकारी कार्यालयों (Government offices) को अब केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने खोलने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

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जारी आदेश के मुताबिक, अब सरकारी ऑफिसों व कार्यस्थलों को कोरोना संक्रमण (COVID19 )के मामले पाए जाने के बाद भी बंद या सीला नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक दफ्तर या कार्यस्थल को अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा वहां काम शुरू हो सकेगा।हालांकि उन अफसरों और कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिनका घर कंटेनमेंट जोन में आता है, लेकिन कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) खत्म होने पर इन सरकारी कर्मचारियों को फिर से दफ्तर आना होगा

इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) को सस्पेंड रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी (Officers And Employees) घर से काम (Work From Home) करेंगे और हर समय टेलीफोन और अन्य संचार साधनों पर उपलब्ध रहेंगे। मीटिंग्स वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये होगी । वही विभागों में कैंटीन खोलने की भी इजाजत रहेगी।दफ्तरों और कार्यस्थलों पर जहां तक संभव हो दो गज यानी छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। हर समय मास्क पहनना होगा और समय-समय पर कम से 20 से 40 सेकेंड तक हाथ धोते रहना होगा।

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इस आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार (central government) के सभी कर्मचारियों को अब दफ्तर आना होगा। ऑफिस (Office) में ज्‍यादा भीड़ न बढ़े इसके लिए विभाग प्रमुख कर्मचारियों और अधिकारियों के काम करने के लिए अलग-अलग समय स्लॉट जारी करेंगे। अभी तक सिर्फ अवर सचिव स्तर के अधिकारी ही दफ्तर जाते थे। लेकिन उप सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति थी। इन्हें भी अलग-अलग समय पर बुलाया जाता था।

 

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