दरअसल हिमाचल सरकार के बदलने के साथ ही प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों के बकाए डीए के भुगतान सहित उनके एरियर और पुरानी पेंशन के भुगतान के लिए राशि एकत्रित करने शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। यह लोन ओपन मार्केट से लिए जाने की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी इस बारे में प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे चुके हैं। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अब तक 8000 करोड़ रुपए का लोन लिया जा चुका है। वही आखिरी तिमाही में 4000 करोड़ रुपए लोन और लेने की तैयारी की गई है। जिसमें 1500 करोड़ रुपए का लोन जनवरी महीने में लिया जा सकता है।
बकाया एरियर का भुगतान
इससे पहले सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए बिल पास किया गया था जबकि केंद्र सरकार द्वारा आखिरी तिमाही के लिए लोन की लिमिट अभी तय नहीं की गई है। एक तरफ जहां कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान करना है। वहीं उन्हें DA लाभ देना है। इसके साथ ही साथ इस महीने से पुरानी पेंशन योजना को भी प्रदेश में लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को इसका भुगतान भी करना होगा। कैबिनेट में फैसला होने के बाद भारत सरकार को भी इसकी सूचना भेज दी गई है। महंगाई भत्ते को लेकर बकाया राशि करीब 10000 करोड़ रुपए है। वहीं राज्य सरकार पर अभी तक का कुल लोन 75000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगले हफ्ते पंद्रह सौ करोड़ रुपए का लोन लेने के साथ ही कर्मचारियों को पे कमिशन का एरियर का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही बकाए डीए पर भी सरकार द्वारा कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है।
अब नए सिरे से लागू किया जाएगा पे फिक्सेशन
इससे पहले प्रदेश में नए वेतन आयोग लागू किया गया था। नया वेतन आयोग लागू होने के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में तैनात प्रवक्ताओं पर खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में पे फिक्सेशन में एक बड़ी गलती के कारण प्रवक्ताओं से वसूली की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि टीजीटी से प्रमोट होकर लेक्चरर स्कूल बने शिक्षकों के पे फिक्सेशन नए सिरे से शुरू किए जाएं। वही 5 दिसंबर 2022 को जिन जिलों में भी इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। उसे वित्त विभाग से स्पष्ट हुई स्थिति के अनुसार आगामी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
वही कहा गया कि जिन टीजीटी की सर्विस 14 सितंबर 2022 से पहले नियमित हो चुकी है। उनके पे फिक्सेशन मिनिमम ऑफ पेमेंट और ग्रेड पे के हिसाब से तय की जाएगी, ना कि इनिशियल स्टार्ट के हिसाब से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस गलती को जल्द सुधारा जाना चाहिए। ऐसे में टीजीटी से प्रमोट होकर लेक्चरर बने कर्मचारियों के लिए पे फिक्सेशन अब नए सिरे से लागू किया जाएगा।
वही अब इस बात पर कर्मचारियों को झटका लग सकता है। उनके रिकवरी की प्रक्रिया को लेकर संदेह में है। हालांकि पे कमीशन को लागू करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था कि किसी कर्मचारी से रिकवरी नहीं की जाएगी। हालांकि अधिक रकम को भविष्य में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया एक रिकवरी के तहत ही मानी जा रही है। जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा और कर्मचारियों के लिए पे फिक्सेशन में बदलाव किया जाएगा।
