जरूरी नियम के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को अनिवार्य किया गया है। राशन कार्ड धारकों द्वारा पीडीएस केंद्र पर अनाज के तौल में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। जिसके बाद सरकार द्वारा राशन केंद्रों पर आईपीओएस मशीन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके दुकानदार अब राशन का वितरण नहीं कर सकेंगे।
पीओएस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा गया
आईपीओएस उपकरण जारी तरीके संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और ₹17 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 के उप नियम 2 के नियम 7 में संशोधन किया गया है। राशन में गड़बड़ी न हो, इसके लिए पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा गया है। जिसके बाद तौल में गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जाता है। यह ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी कार्य करेगी। जिसके कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और कमजोर वितरण मामले को रोकने में सरकार सक्षम होगी।
इससे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर चुकी है।
झारखंड सरकार द्वारा नई तैयारी
झारखंड सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत केंद्र सरकार द्वारा देशभर के राशन कार्ड को एनआईसी सर्वर से जोड़ा गया है। इसके बाद करोड़ों ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जो दो या दो से अधिक जगहों पर जन वितरण प्रणाली की दुकान से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि अब उनके नाम को राशन कार्ड से हटाया जाएगा। साथ ही उनके जुर्माने और सजा की कार्रवाई भी की जा सकती है। बोकारो जिले में अकेले 17000 ऐसे लोगों को पता चला है, जो दो दो जगह से राशन का उठाव कर रहे हैं।
फरवरी महीने में राज्य सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत विशेष अभियान चलाया गया था, आधार कार्ड को लिंक किए जाने के बाद राशन उठाव पोस मशीन पर उंगली का निशान लिया जाता है। जिसके बाद कई लोगों के निशान मैच किए गए हैं। 1 फरवरी से 21 फरवरी तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पीडीएस पखवारा चलाया गया था। सभी जन वितरण प्रणाली में दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं के कार्ड आधार से लिंक किए गए हैं। इसके साथ ही गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस मामले में आपूर्ति पदाधिकारी गीतांजलि का कहना है कि कई हजार ऐसे लोगों की पहचान यूआईडी मैच के रूप में हुई है, जो दो दो जगह से राशन उठा रहे हैं। उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ : फोर्टीफाइड चावल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू
इधर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली के तहत पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अप्रैल में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के परिवार को फोर्टीफाइड चावल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव के अनुसार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य भंडारों से फोर्टीफाइड चावल प्राप्त होगा। कलेक्टर निलेश कुमार ने बीपीएल उपभोक्ता से जिले के भंडार में दिए जाने वाले का उपयोग करने और किसी प्रकार की झूठी सूचना से बचने का आग्रह किया है। यह चावल पोषण तत्वों से भरपूर है और कुपोषण से लड़ने में मदद करती है।
शासन का कहना है कि फोर्टीफाइड चावल की वितरण का उद्देश्य लाभार्थी को अतिरिक्त पौष्टिक चावल उपलब्ध कराना है। इस चावल में आयरन के साथ फोलिक एसि,ड विटामिन बी 12 और अन्य खनिज शामिल होते हैं। जिसके सेवन से लोगों में कुपोषण दूर होता है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है।
