नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले अब मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी किसान को अपनी ओर करना चाहती है। हाल ही में तीन प्रदेशों में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर सत्ता हासिल की है। अब केंद्र सरकार भी इस राह पर चलने का इरादा कर रही है। देश के उन किसानों को सरकार कर्ज से राहत देने वाली है जिनके पास 10 एकड़ जमीन है। ये दावा मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया है कि बजट सत्र में या फिर बजट सत्र के बाद ये बड़ा ऐलान कर सकती है।
2011-2012 की कृषि जनगणना को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने 10 एकड़ वाले किसानों को राहत देने की योजना तैयार की है। जनगणना के अनुसार, 4.9% किसान भारत के 32% खेत को नियंत्रित करते हैं। दस एकड़ की सीमा सरकार ने समृध्द और बड़े किसानों को बाहर रखने के लिए तय की है। बड़े किसान जिन्होंने अपनी फसले से सरकार का कर्ज चुका दिया या फिर जो पहले से संपन्न हैं। इस कदम से सरकार का रुख साफ है वह गरीब किसानों को खुश कर लोकसभा चुनाव में वोट बैंक अपनी ओर करना चाहती है।
इनको मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत तीन वर्ग के किसानों को फायदा मिलेगा। सीमांत, छोटे और मध्यम किसानों को शामिल किया गया है। सीमांत किसानों में वह शामिल हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। जबकि एक छोटे किसान और अर्ध-मध्यम किसान की औसत भूमि 3.51 एकड़ और 6.70 एकड़ है। ये वह किसान हैं जिन्हें किसानों से रिकवरी करना है। पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक जहां कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन को भी ऐसा ही किया गया है। यहां तक कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भी, कांग्रेस की सफलता का एक कारण उसकी कर्ज माफी का वादा है। लेकिन इस बार, देश भर के किसानों को केंद्र सरकार कर्ज माफी का तोहफा देने वाली है।
