UP Employees News : उपचुनाव से पहले इलेक्शन ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।. योगी सरकार ने इन कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन का फैसला किया है।इसके लिए सरकार के 11 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होंगे और 2217 राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन/मानदेय देने का आदेश दिया है। इसके तहत चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को एक महीने के मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात नियमित अफसरों और कर्मचारियों को भी एक महीने का मूल वेतन मिलेगा।
किसको कितना मिलेगा मानदेय
- आदेश के मुताबिक सभी 75 जिला निर्वाचन अधिकारियों को 1.2 लाख रुपए मिलेंगे।
- रिटर्निंग ऑफिसर को 60 हजार रुपए, सहायक रिटर्निग ऑफिसर को 50 हजार रुपए मिलेंगे।
- निर्वाचन अनुभाग के अनुसेवक से लेकर अनुसचिव तक को 41 हजार रुपए से 86 हजार रुपए मिलेंगे।
- जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को 90 हजार।
- सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों व प्रधान सहायकों को 55 हजार रुपए।
- वरिष्ठ सहायक को 50 हजार रुपए और कनिष्ठ सहायक को 25 हजार रुपए मिलेंगे।
कर्मचारी संघ ने उठाई थी अतिरिक्त वेतन देने की मांग
- दरअसल, हर बार चुनावों में बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचरियों की ड्यूटी लगाई जाती है और भुगतान पद के हिसाब से किया जाता है। इस बार भी बीएलओ, सुपरवाइजर शिक्षिकों शिक्षामित्र और पदविहित अधिकारी समेक कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अबतक भुगतान नहीं किया गया है।
- इसके बाद विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि इन कर्मचारियों अतिरिक्त वेतन, मानदेय ना देकर केवल निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों को एक माह का वेतन देना न्यायोचित नहीं है।निर्वाचन में लगे सभी कर्मियों के साथ एक जैसा व्यवहार ही किया जाए।
- संयुक्त मोर्चा के प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने कहा कि बहुत से शिक्षक-कर्मचारी भी निर्वाचन के कार्य में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे में सिर्फ निर्वाचन कार्यालय व निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन, मानदेय देना कहीं से भी उचित नहीं है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, कर्मचारियों को भी एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए।
