दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सर्वोच्य न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए है। कि दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज में प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाये। हालांकि इस पर सरकार ने इस साल छूट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के बाद ही सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से इस साल प्रवेश प्रक्रिया में महिलाओं के प्रवेश में छूट देने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में कहा था कि नीतिगत निर्णय ‘लिंग भेदभाव’ पर आधारित है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों ने एनडीए, नौसेना अकादमियों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ‘यह साझा करते हुए खुशी हो रही है, लड़कियों को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा।
