Employees Regularization, Employees Benefit : शिक्षकों कर्मचारियों को जल्द रेगुलर किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जिलों से डाटा की भी मांग की गई है। हालांकि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है।
हिमाचल सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्मिक विभाग द्वारा इसके लिए पिछले दिनों शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में डाटा की मांग की गई थी। वहीं कई जिलों में इसके बावजूद स्कूल स्तर पर इसके आदेश जारी नहीं किए गए। प्रधानाचार्य को आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में स्कूल स्तर पर कर्मचारियों के डाटा एकत्रित नहीं किया जा रहे जबकि सिर्फ तीन जिलों में ही उपनिदेशकों ने शिक्षकों से संबंधित डाटा के लिए प्रधानाचार्य को पत्र जारी किया है। जिन तीन जिलों में प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें कांगड़ा मंडी और बिलासपुर शामिल है।
शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए इन तीन जिलों के शिक्षकों के डाटा के लिए प्रधानाचार्य और हेड मास्टरों को पत्र लिखा गया है। शेष 9 जिले के लिए अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। वहीं 30 सितंबर को प्रक्रिया को पूरा करना है। ऐसे में कम समय में अन्य 9 जिलों के लिए डाटा कैसे एकत्रित किए जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है।
25 सितंबर तक जानकारी भेजने की बात
कांगड़ा मंडी और बिलासपुर के लिए उपनिदेशकों द्वारा 25 सितंबर तक जानकारी भेजने की बात कही जा रही है। स्कूल प्रधानाचार्य को 30 सितंबर को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को रेगुलर किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शेष 9 जिलों के लिए शिक्षकों का डाटा एकत्रित करने में देरी हो सकती है। जिसके कारण नियमितीकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।
हिमाचल सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले C और V शिक्षकों को नियमित किया जाना है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, सेवा काल का विस्तृत विवरण सहित जॉइनिंग की तिथि स्कूल के नाम आदि उत्तर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कार्मिक विभाग को भेजे जाएंगे। इसके साथ ही एक परफोर्मा तैयार किया जाएगा। परफोर्मा को भरकर निदेशालय में समय सीमा के अंदर जमा करना होगा। जिसके बाद आगे नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
