Government Employees Benefit

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 फीसद किया गया है।

Employees Pensioners DA Hike : राज्य सरकार के निर्देश के बाद केयू ने 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना रजिस्ट्रार प्रो. जयंत शेखर द्वारा जारी कर दी है।मई से बढ़े हुए डीए का लाभ सैलरी में मिलने लगेगा।

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।जारी आदेश के तहत सभी सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान सहित सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जिसका लाभ छात्र, शिक्षक सहित कर्मचारियों को…

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनकी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश दिए गए हैं। कर्मचारी 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। उनके रिटायरमेंट आयु को 7 वर्ष बढ़ाया गया है।

कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत उन्हें लाभ मिलेगा। हालांकि आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने एक बार फिर से अपने 6th pay commission कर्मचारियों (Employees) और पेंशन धारियों (pensioners) को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) की गई है। यह वृद्धि एक जुलाई…

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने पेंशन (pension) मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। दरअसल कोर्ट के फैसले से 6th-7th pay commission कर्मचारियों (employees) पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा…

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के कर्मचारियों (Employees-teachers) को जल्द समय मान वेतनमान (time scale pay scale) का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रस्ताव (proposal) वित्त विभाग में अनुशंसा के लिए भेजी गई थी।…

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को दीपावली (Diwali) का बड़ा तोहफा मिला। दरअसल बोनस (bonus) के रूप में उनके खाते में 13000 से अधिक रुपए भेजे जाएंगे। दरअसल अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का लाभ दिया जाएगा।…

देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के कर्मचारियों (Employees) को बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ जहां कई राज्य अपने संविदा कर्मचारियों (contractual Employees) को नियमित (regular) करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। वहीँ राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट…