नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पर्यावरण की प्रदूषण से बचाने के लिए लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) की तरफ रुख कर रहे हैं। वाहन निर्माता कंपनियां भी अब डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तराव मूव ऑन कर रहीं है , उधर सरकार भी इसमें अपनी तरफ से मदद के हाथ बढ़ा रही है।
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों (EV Charging Stations) की संख्या भी बढ़ रही है। कई कंपनियां इसमें आगे आई हैं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रही है। इस मामले में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
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जानकारी के अनुसार सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी। सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीक्ल्स के तेजी से विनिर्माण और उसे अपनाने की योजना (FAME) को नया रूप देगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली कंपनियों को ट्रांसफॉर्मर जैसी बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने वालों के लिये भुगतान करने को लेकर सब्सिडी (central government subsidy) देने का प्रावधान होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के पावर सेकेट्री अलोक कुमार ने कहा है कि कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं जिसके लिए सबसे जरूरी चीज ट्रांसफार्मर होता है जिसका उद्देश्य चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली उपलब्ध कराना होता है, इसकी कीमत लाखों रुपये होती है।
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अलोक कुमार ने कहा है कि सरकार ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी जिससे वे ट्रांसफॉर्मर जैसी जरूरी सुविधाएं स्थापित करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भुगतान कर सकें। आपको बता दें कि अभी कंपनियों को ट्रांसफार्मर के लिए खुद पैसा खर्च करना पड़ता है।
