किसानों की कर्जमाफी की तर्ज पर शिक्षा ऋण भी हो माफ, एमपी में उठी मांग

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जबलपुर | प्रदेश सरकार ने पहले किसानों की ऋण माफी की घोषणा की…..उसके बाद बिजली माफी की घोषणा…..ऐसे में अब प्रदेश के छात्रों ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनका शिक्षा ऋण माफ किया जाए क्योंकि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल हो रही है।अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने नागरिक उपभोक्ता मंच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और सरकार से ऋण माफी की मांग की है।छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ बेहतर रोजगार देने का वादा करने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार के दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं।शिक्षा ऋण लेने के बाद अच्छी तालीम लेना और बाद में रोजगार के लिए भटकना युवाओं के साथ आम हो गया है।आईबीए ने एनपीए के माध्यम से जो रिपोर्ट बनाई है वह कुछ इस प्रकार से है…… 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विधि-वार एनपीए कुछ इस प्रकार से है।

 विधि       एनपीए  प्रतिशत


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