अपनी पत्नी को छोड़ने वाले भगोड़े एनआरआई पतियों के खिलाफ मोदी सरकार अब लगाम लगाने वाली है। इसके लिए शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। जिसमें उन पतियों के खिलाफ कुछ और प्रावधान किए जाएंगें। यह बात तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कही है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ने वाले भगोड़े एनआरआई पति के मामलों से निबटने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि हम संस्थानिक तंत्र की शुरुआत कर चुके हैं, जहां आपने देखा है कि ऐसे एनआरआई पतियों के 25 पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। हम इस सत्र में एक विधेयक लाने जा रहे हैं जिसमें उन पतियों के खिलाफ कुछ और प्रावधान किये गए हैं।
दरअसल, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने हैदराबाद आयीं स्वराज अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के बारे में एक सवाल का जवाब दे रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी को छोड़ने वालों और दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने वाले एनआरआई की जरूरी गिरफ्तारी की मांग वाली एक याचिका पर 13 नवंबर को केंद्र का जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल तथा जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। याचिका में छोड़ी गई पत्नियों को कानूनी, वित्तीय मदद देने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भगोड़े एनआरआई पतियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।
